लोकतांत्रिक दिनों में हो नागरिकों की निगरानी शब्द: 400 हिंदी टाइपिंग।

हिंदी टाइपिंग 

5 Min 10 Min 15 Min

वैसे, यूरोपीय न्यायालय ने पहले ही उन कानूनों को अमान्य करार दे दिया है. जिनमें दूरसंचार कंपनियों के लिए अपने सभी उपयोगकर्ताओं का मेटाडाटा रखना जरूरी बनाया गया था। भारत भी अपवाद नहीं है। पश्चिम जैसी सांविधानिक चिंताएं यहां भी उभरकर सामने आ रही हैं। सूचना मध्यवती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के नियमों में संशोधन को अदालत में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसका पालन करने के लिए मैसेजिंग कंपनियों को एंड-टु-एड खत्म करना होगा। इस संशोधन में अनुरोध किए जाने पर सोशल मीडिया के मंत्रो द्वारा सूचना के स्रोत की पहचान जाहिर करने को कहा गया है। इसी तरह, भारतीय कर अधिकारियों ने भुगतान एग्रीगेटर्स को नोटिस जारी करके उनको गैर-पंजीकृत व्यापारियों और संभावित कर चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए यूपीआई लेन-देन का डाटा बताने का निर्देश दिया है। इन दोनों को बनाम भारत संघ मामले में आए फैसले के संदर्भ में देखा जाएगा। इसमें निजता को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता से जुड़ा एक मौलिक अधिकार माना गया था। साल 2011 में अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने टिमोथी कारपेंटर को मिशिगन व ओहायो में हुई कई हथियारबंद डकैतियों का सरगना बताया। सुबूत करने के लिए किसी सर्च वारंट के बजाय ब्यूरो ने अदालत से एक ऐसा ऑर्डर लिया, जिससे कारपेंटर के मोबाइल ऑपरेटर को सेल-साइट लोकेशन डाटा देने को बाध्य किया जा सके। इस डाटा को पाने के बाद ब्यूरो ने कारपेंटर के डिजिटल इतिहास को खंगाला, जिससे करीब 12,898 अलग-अलग लोकेशन प्वॉइंट का पता चला और इस तरह गुजरे चार महीने की उसकी हरकतों के तमाम तार जुड़ गए। जाहिर है, हमारे द्वारा छोड़े गए डिजिटल निशान ने कानूनी जांच एजेंसियों को अपराधों की जांच के नए तरीके मुहैया कराए हैं। स्थान की जानकारी जैसा कारपेंटर मामले में दिखा के अलावा, जांच-पड़ताल करने वाली एजेंसियां मोबाइल संदेशों और डिजिटल भुगतान जैसे अन्य डाटा स्रोतों तक भी पहुंच सकती है, जिससे उन आपराधिक गतिविधियों का भी पता लगाया जा सकता है, जो अन्यथा पकड़ में नहीं आ सकतीं। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट के तहत हाल ही में मोबाइल फोन कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि अनुरोध करने पर वे उपयोगकर्ता के डाटा को करेंगी। इसके कारण निर्माताओं को ब्रिटेन में बेचे जाने वाले फोन में एंड-टु-एंड को कमजोर करना पड़ा। की सीनेट ने भी अपने जस्टिल बिल में संशोधन किया है, जिसके तहत मैसेज सुविधा देने वाले मंचों को तकनीकी रूप से ऐसा

Time: 05:00