राष्ट्रीय ग्राम सावर्ज अभियान - संसद शब्द: 400 हिंदी टाइपिंग।

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पंचायत स्थानीय सरकार होने के नाते राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। इस प्रकार, ग्राम पंचायतों के लिए समर्पित कार्यालय अवसंरचना और पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की है। ग्राम पंचायत जीपी भवन पंचायतों के लिए अपने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए कार्यालय के रूप में कार्य करता है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायत भवन कार्यात्मक हो, जिसमें प्रभावी शासन और सामुदायिक उपयोग की सहायता करने के लिए बैठने की सार्वजनिक व्यवस्था, ग्राम सभा की बैठकों के लिए स्थान, सूचना दीवारे, बहुकियाशील कमरे आदि जैसे प्रावधान हों। तथापि, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, मंत्रालय उत्तर प्रदेश और बिहार सहित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सीमित स्तर पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ, पंचायत अवसंरचना और कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों के निर्माण में सहायता करता है। ग्राम पंचायत भवनों के संबंध में 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली, लेकिन अपने स्वयं के भवन से वंचित पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आरजीएसए योजना के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 13342 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिनमें क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को 1273 और 500 ग्राम पंचायत भवन शामिल हैं। इसी प्रकार, इस योजना के अंतर्गत 55,587 कंप्यूटरों की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिनमें क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को 3145 और 4,267 कंप्यूटर शामिल हैं। आरजीएसए के अंतर्गत स्वीकृत ग्राम पंचायत भवनों और कंप्यूटरों का राज्य केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है। जिलावार जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। सभी ग्राम पंचायतें निजी सेवा प्रदाताओं या भारतनेट परियोजना के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर रही है। परिणामस्वरूप, सभी ग्राम पंचायतें कई प्रकार के कार्यों और कार्यकलापों को पूरा करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए, देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। अब तक, 2.18 लाख जीपीएस पारंपरिक स्थानीय निकायों टीएलबी को भारतनेट परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा-तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए,

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